मालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकका गुनासै गुनासा



गुल्मी – गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका नागरिकले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि समक्ष गुनासै गुनासा गरेका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले हालसम्म भएका काम तथा सेवा प्रवाह र नागरिकबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य सहित आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयबाट गुनासा आएका हुन्।

सुशासनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ एउटा महत्वपूर्ण औजार भएपनि स्थानीय सरकारले गर्दै आएका विकास तथा प्रशासनिक काम जनतामुखी नभएको मालिका गाउँपालिका-६ का शेरबहादुर नेपालीले गुनासो गरे।


Advertisement

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम एक वडाको हो कि सिंगो गाउँपालिकाको हो रु नेपालीले प्रश्न गरे, यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जवाफदेही वक्ताको रुपमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष,सबै वडाका वडाध्यक्ष र विषयगत शाखाका संयोजक उपस्थित हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ स्थानीय सरकार व्यक्तिको हो की राज्य वा जनताको बुझ्नै गाह्रो भो ? जनताको भए जनताका गुनासा, जिज्ञासा सुन्न र प्रश्नको जवाफ दिन कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि किन अनुपस्थित भएको यसको जवाफ चाहिन्छ,´उनले भने` नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको मर्म र भावनालाई बुझेर काम गर्नुको साटो झारा तिर्ने काम मात्रै भएको उनले आरोप लगाए।

त्यस्तै कार्यक्रममा न्यायिक समितिको संयोजकलाई धेरै प्रश्न राख्ने मन भए पनि उपाध्यक्षको उपस्थिति नहुँदा आफू प्रश्न राख्नबाटै बञ्चित स्थानीय सिता अर्यालले गुनासो गरिन्। उनले गाउँपालिकाले बालविवाह र महिला हिंसाका कार्यक्रम थप जोड्नुपर्ने बताउँदै यी र यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा फितलो नबनाई व्यापक बनाउनु पर्ने सुझाव दिइन्।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र आम नागरिकबीच हुने सार्वजनिक सुनुवाइ सुशासनको एक महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ। उक्त कार्यक्रमले कार्यालयले गरेका काम नागरिकमाझ पुर्‍याउने र त्यसमा नागरिकले प्रश्न गर्ने, सुझाव दिने, आगामी दिनका योजनामा सुझाव लिन सार्वजनिक सुनुवाइले ठूलो टेवा पुग्ने गर्दछ।

मालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम कटौती भएको छ यसरी किसानको अनुदान काटेर हैन वास्तविक किसान पहिचान गरेर उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने वातावरण गाउँपालिकाले सिर्जना गर्नुपर्ने शोभाखर गिरीले बताए।

पूर्व वडाअध्यक्ष रहेका गिरीले पूर्व जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसँग कुनै समन्वय नगरी पालिकामा र उपभोक्ता समितिमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने मात्रै काम भएको आरोप लगाए। संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको समग्र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई रहेकाले जनताका प्रश्नको जवाफ नदिई जनप्रतिनिधि उम्कन नपाइने उनले बताए।

अघिल्लो कार्यकालमा सबै वडामा सहकारी स्थापना गरेर किसानलाई वितरण गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम अहिलेका जनप्रतिनिधिले कटौती गरेर चिल्लो गाडीमा आफूहरू सवार गरिरहेको नेकपा एमाले मलिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम कार्कीले आरोप लगाए।

त्यस्तै गाउँपालिका अधिकांश ठूला तथा साना योजनामा रातरात उपभोक्ता समिति गठन गरी सार्वजनिक परीक्षण विना भुक्तानी दिने काम भएकाले त्यस्ता कार्य तुरुन्तै रोक्न उनले आग्रह गरे।’आफ्ना कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि गाउँपालिका सबैभन्दा बढी योजनाका काम शिलबन्दीबाट भएका छन् ‘उनले भने’ ´चुनावको खर्च तिर्नलाई कोटेसन मार्फत काम दिएको भन्ने छ ,त्यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गर्दै आलोचना नभई सुझावको रुपमा लिन जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे।`

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको मर्म र भावनालाई बुझेर काम हुनुपर्ने आशा भएपनि हुँदै गरेका कामहरूको समेत गुणस्तरीयता नभएको तथा पुराना योजनाहरू पनि स्थानीय तह आएपछि ओझेलमा परेको सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए। पालिकामा नयाँ सरकार आए पनि कुनै नयाँ काम नभएको उनीहरूले आरोप लगाए।

कार्यक्रममा सहभागीले खानेपानी,स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार,सडक,खेलकुद,कृषि लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्याल,प्रत्येक वडाका वडाअध्यक्ष र विषयगत समितिका संयोजक उपस्थित नहुँदा धेरै प्रश्न राख्न नपाएको सहभागीले गुनासो गरेका थिए।

कक्षा ११ र १२ को शिक्षा निःशुल्क गाउँपालिकाले व्यवस्था गरिदिनु पर्ने विद्यार्थीले माग राखेका छन्।  उनीहरूले विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरेको बताए पनि विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क लिँदै आएको बताए।

गाउँपालिकाको प्रगति विवरण गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनालले प्रस्तुत गरेका थिए। नागरिकले राखेका जिज्ञासा र गुनासा सुन्नकै लागि सार्वजनिक सुनुवाइ राखिएको र समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका र जनप्रतिनिधि प्रतिवद्ध रहेको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष देविराम अर्यालले बताए।

गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा जनता मुखी हुनुपर्ने बताउँदै गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले सबैको सहकार्य र सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने बताए।  जनताको अपेक्षा अनुरूप काम कारवाही नभएको हुन सक्छ। जनअपेक्षा के छरु भन्ने बुझ्नका लागि पनि यो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुनेछ। अध्यक्ष अर्यालले भने गाउँपालिका जनताको आवश्यकता पुरा गर्न र विकास निर्माणमा सधैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न चाहेको छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा नागरिकबाट आएका गुनासा र जिज्ञासाको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनाल, मालिका गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष दीपक भण्डारी र शाखागत कर्मचारीले जवाफ दिएका थिए।

 

यो पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?


मनोज कार्की
कार्की गुल्मी खबरका संचालक हुन् । समसामयिक विषयमा कलम चलाउँदै आएका कार्कीले गुल्मी लगाएत आसपासका क्षेत्रबाट विभिन्न विषयहरुमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका छन् ।

Advertisement
विज्ञापन