भुमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष सुनारले गरे पदभार

गुल्मी –  राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मी जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण सुनारले
पदभार गरेका छन् । आइतबार जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा एक कार्यक्रमका बीच नवनियुक्त अध्यक्ष सुनारले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै भूमि आयोग गुल्मीका अध्यक्ष सुनारले जिल्लाभर रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्नमा आफूहरु लाग्ने
बताए । उनले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन भएको भूमि आयोगले जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानमा निरन्तर लाग्ने बताउँदै यस कार्यमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । भूमिहीन समस्या समाधानका लागि कुनै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी सबैको साझा भएर काम गर्ने अध्यक्ष सुनारले
प्रतिवद्धता गरे ।

नेकपा एमाले गुल्मीका अध्यक्ष बालसिंह काउछाले भूमि सम्बन्धी जगडिएर बसेको समस्या अहिलेको समितिले समधान गर्ने गरि काम गर्न आग्रह गरे । अहिलेको आयोगले वास्ताबिक भूमिहीन समस्या पहिचान गरेर सबैको सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भूमिको समस्या कुनै राजनीतिक दल विशेषको
नर्भइ सबैको साझा समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

नवनियुक्त अध्यक्ष सुनारलाई बधाई तथा शुभकामना दिदैं नेपाली कांग्रेस गुल्मीका सभापति तथा रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले भूमिहिन दलित,भूमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या वषौंदेखि रहि आएको बताए । उनले सरकारले भूमिहीनको समस्या समधानका लागि पुनः भुमि आयोग गठन गरेकाले अब फेरी आयोग गठन नहुनेगरी
भूमि समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्न आग्रह गरे ।

अहिले गठन भएको आयोगले नतिजा आउने गरि काम
गर्नुपर्नेमा नगरप्रमुख पन्थीले जोड दिए । जिल्लामा यस अघि गठित भूमि आयोगले २ हजार ७१६ भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाको लागि विवरण सङकलन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मी जिल्ला
पूर्वअध्यक्ष राममल्ल ठकुरीका अनुसार जिल्लामा भूमिहीन दलित ३०८, भूमिहीन सुकुम्बासी २६१ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार १४७ रहेका छन् । हालसम्म २ हजार ११४ जनालाई निस्सा वितरण गरिएको छ । २०५५ सालमा गठन भएको आयोगले केहीलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । वितरण गरिएका अधुरा/अपुरा ७०७ जनाको नापी र मालपोत कार्यालयमा कुनै विवरण फेला नपरेको उनले बताए ।अधुरा/अपुरा मध्येका २४० जनाले भूमि आयोग गुल्मीमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

उनले जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका,चन्द्रकोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा जग्गा नापीको काम भईसकेको बताए । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएलगत्तै भुमी आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो । तर सरकार परिवर्तन भएलगत्तै भुमी आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको थियो ।